पाणी डोक्यावरून गेलंय आता...!

स्वतंत्र भारताच्या संविधानाने भारतवर्षाच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलंय, हे पुन्हा सांगावे लागू नये व माझ्या अश्या पोस्ट्सवर कसलीही बंधने येऊ नयेत, यासाठी आधीच हे नमूद करतो. पण आजकाल या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेणारे भरपूर लोकं नजरेस पडताहेत. काय या लोकांना लोकशाही नकोशी झाली आहे (तसं लोकशाही पद्धती असण्यावर माझासुद्धा विरोध आहे.), या लोकांना अगदीच माज चढलाय की यांचा महाराष्ट्र या एकाच प्रांतावर तिरपा डोळा आहे...??? या प्रश्नांना या नेतेमंडळींकडूनच उत्तरे मिळाली तर माझ्या महाराष्ट्राला या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातही पीडत असेलेले बरेचसे प्रश्न मार्गी लागू शकतील, असं माझं स्पष्ट मत आहे. महाराष्ट्राचा एक सुजाण नागरिक म्हणून मला ज्या गोष्टींबद्दल आक्षेप आहे, त्या मी या ब्लॉगच्या स्वरूपाने जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. कित्येकांचा मी मांडलेल्या मुद्द्यांवरही आक्षेप असू शकतो, पण चर्चेने हा विषय-लेख बराचसा परिणामकारक होईल अशी आशा आहे. वाचकांनी आपल्या सद्सदविवेकबुद्धीने प्रतिक्रिया नोंदवावी.

माझे मुद्दे, आक्षेप, सुचना इत्यादी खालीलप्रमाणे:

१) संयुक्त महाराष्ट्राचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. सुमारे १०५ हुतात्म्यांनी आपल्या जीवाची कसलीही तमा न बाळगता संयुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठी (मराठीभाषिकांना एकत्र करण्यासाठी) "संयुक्त महाराष्ट्र लढा" चालू केला, अन आपल्या प्राणांची आहूती देऊन (त्यांचे प्राण कसे व का गेले, कोणी घेतले, त्यांच्या हत्यांमागचा मुख्य सुत्रधार कोण या गोष्टी अजुनही सामान्य मराठी माणसाला अज्ञातच आहेत.) संयुक्त १ मे, १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना केली . हे वर्ष त्यांच्या बलिदानाचे ५०वं वर्ष, पण आपल्या नेत्यांना, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाला थोडी जरी लाज, शरम असती तर भव्य अन दिव्य असे कार्यक्रम आणि उत्सव साजरी केले असते. नाही काही तर हुतात्म्यांच्या मागासलेल्या व सुख-सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या परिवारांना भरघोस आर्थिक मदत तरी देऊ केली असती. पण जिंकल्याचा माज सध्याच्या सरकारकडून सध्या तरी उतरेल, असं दिसत नाही. आपण आपल्या खिशातून सरकारच्या तिजोरीत पैसे खाली करतो तो अशा सदुपयोगी अन समाजपयोगी कामांसाठीच ना....! नेतेमंडळी १ मे ची वाट पाहत असणार... १ मे ला सकाळी १०-११च्या सुमारास प्रत्येक शासकिय कार्यालयात झेंडावंदन करायचं... अन बाकी काय, झाला महाराष्ट्र दिन साजरी...

२) मान्य आहे, शिवसेना अन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोन्ही पक्ष महाराष्ट्राच्या लोकांसाठी नेहमी झटत आले आहेत (कधी कधी रागही येतो यांचा!)... पण नुसतं एकमेकांना आपल्या रागाचे लक्ष्य बनवणे तरी बरोबर नाहिये... युपी-बिहारी लोकं छोटे-छोटे (रोडवर, फुटपाथवर) जमेल ते व्यवसाय थाटतात. या दोन्ही पक्षांच्या मते (मला त्यांची विचारसरणी माहित नाही, पण त्यांच्या कृत्यांवरून तरी असं वाटतंय...), बेरोजगार मराठी लोकांनी ते व्यवसाय करावेत व युपी-बिहारी लोकांनी महाराष्ट्र सोडावा... असले छोटे-छोटे व्यवसाय मराठी माणसांना करायला लावण्यापेक्षा असे काही मोठ-मोठाले उपक्रम राबवावेत, जे महाराष्ट्राचा विकास करण्यात भागिदारी तर निभावतीलच, शिवाय आपल्या लोकांना क्षुद्र प्रकारचे जीवन जगावे लागणार नाही... हं, परप्रांतियांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्यांचे-त्यांचे मतदारसंघ बनताहेत, त्यामुळे आपल्याला खुप मोठा धोका आहे... पण त्यांच्या वाढत्या संख्येस आळा घालण्यासाठी नेहमीच हिंस्र होण्याची गरज नाही, असे मला वाटते. वेळ्प्रसंगी हिंस्र होणेही गरजेचे (मी गांधीवादी मुळीच नाही, अहिंसा-हिंसा दोन्ही परस्पर-पूरक गोष्टी आहेत, एकाच गोष्टीच्या भरवश्यावर राहून हाती काहीही लागत नाही, त्यामुळे मी मोहन गांधीच्या विचारांशी असहमत आहे...) असते... बाय द वे, हा भाषेचा वाद खुपच झाला... जर पक्कं विरोधी नेतृत्व सिद्ध करावयाचं असेल, तर ग्रामिण भागाच्या प्रश्नांकडे खुप लक्ष देण्याची गरज आहे.

३) वाढत्या महागाईबद्दल आज-काल खुपच चर्चा रंगतांना नजरेस पडतात. दोन महिन्यांपूर्वी १३-१४ रू. प्रति किलो असलेली साखर आज दुकानात ४५ रू. प्रति किलो पेक्षा कमी भावात मिळणं अशक्य आहे. यावर्षी गेल्या वर्षाच्या तुलनेने जरासा कमी पाऊस झाला. आणि खुपच उशिरा आल्यामुळे यावर्षी महाराष्ट्राला कोरड्या दुष्काळाने झोडपले... आपण लोकं शहरी भागात असल्यामुळे तरी खुपच आनंदात आहोत, पण ग्रामिण भागात लोकं पाण्याच्या तीळ-तीळ थेंबासाठी हैराण आहेत. आपली इलेक्ट्रॉनिक मिडिया एवढी सुसज्ज अन लोकांची कैवारी आहे  की ग्रामिण भागातील कोणतेच प्रश्न त्यांच्याकडे दिवसभराच्या कोणत्याही बातमीपत्रांमध्ये दिसत नाहीत. शेवटी भ्रष्टाचाराचे लोण तिकडेही पसरले आहे, यात आता मात्र कसलीही शंका उरलेली नाही... माझ्या मते, मागील पंचवार्षिक योजनेत, कृषी विषयाला खुप वाव देण्यात आला होता. येत्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत कोणत्याही नैसर्गिक, आर्थिक किंवा इतर प्रसंगांच्या वेळी दिलासा मिळण्यासाठी खुप मोठ-मोठाले पॅकेजेस मंजूर करण्यात आले होते... वाढत्या महागाई वरून तरी आता तो फक्त एक लोकांना फसवण्यासाठी खेळला गेलेला एक खेळ होता, असं आता जाणवतंय... प्रत्येकाच्या खिशात (मग ते सरकारसोबतचे नेते, विरोधी नेते, अन त्यांच्यावर नजर ठेऊन असलेले पत्रकार) आता ते पॅकेजचे पैसे खळखळताहेत, तसं उघड दिसतंय...  अन जरी दुष्काळ आला, उत्पन्न कमी झालं, तरी सरकारने प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी काही योजना केलेल्या असतात, कितीही वाईट प्रसंग आला तरी त्यामधून राष्ट्राला सावरण्यासाठी, आणि तेही कमीत-कमी ५ वर्षे तरी, त्या योजना अतिशय कामी पडतात. अश्या प्रकारच्या योजनांचा अवलंब करतांना तर सध्याचे सरकार दिसत नाही. एवढा अमाप पैसा सरकारकडे आहे, त्याचा आता वापर करणार नाही तर कधी करणार...??? महान आर्य चाणक्य (कौटिल्य), एक महान अर्थतत्वज्ञ या भारतवर्षात होऊन गेला, त्याने मांडलेल्या नित्यांचा वापर आज जगातील संपूर्ण देश, संस्था, समाज करतांना दिसतात, पण आपल्याच देशात मात्र......... हे अनिष्ट घडतंय... शरद पवारांना जर कृषी-विषयक गोष्टींमध्ये आणि भाववाढीबाबत योग्य व ठाम निर्णय घेण्यामध्ये अडचणी येत असतील, तर त्यांनी इतरांच्या टिपण्ण्यांचे लक्ष्य न बनता, आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन टाकावा... उगाच आपल्या माणसाची कोणी खिल्ली उडवतंय, अन ते मुकाटपणे पाहणं प्रत्येक मराठी माणसाला अवघड जातं... महाराष्ट्रात येऊन, स्वतःच्या अनुभवांवरून आपल्या महाराष्ट्राचा उद्धार करावा, व लोकांचे आशिर्वाद घ्यावेत... शरद पवारांनी या गोष्टीवर जर विचार केला, तर नक्कीच काहीतरी घडेल...

४) राहूल गांधी म्हणतात, मुंबईला २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यापासून पासून उत्तर भारतीयांनीच वाचवले. प्रत्येक स्वाभिमानी अन राष्ट्रप्रेमी सैनिकाचे रक्त फक्त देशावर तिरकी नजर असलेल्यांवरच खवळते... मग तो सैनिक मराठी असो, पंजाबी असो तामिळी असो किंवा भारतातील कोणत्याही प्रांताचा... त्याच्यासमोर देशाचा प्रत्येक नागरिक एकसमान असतो. भाषावाद तर त्याच्या रक्तात नसतोच. मग २६/११ च्या हल्ल्यात म्हणा किंवा इतर ठिकाणी ज्या-ज्या भारतियाचे रक्त सांडले, तो भारतिय खरेच खुप भाग्यवान होता आणि असेल... कारण प्रत्येक सच्च्या भारतियाचे तेच तर खरे स्वप्न असते, मातृभूमीसाठी लढता लढता एखाद्या वाघासारखे निडर होऊन मरायचे... राहूल गांधीच्या आजी आणि वडिलांना अशीच विरगती प्राप्त झाली होती. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे तेच प्रांतवाद सुरू करताहेत, याचं त्यांनाही भाण राहिलेलं नाहिये वाटतं... दुसर्‍यांना नावं ठेवण्यापेक्षा अन दुसर्‍यांच्या भावनांशी खेळण्यापेक्षा त्यांनी स्वतः आरशात पाहावं, ते काय करताहेत ते... त्यांचं नेतृत्व तर मी कदापि मान्य करणार नाही... त्यांच्यात निडरता दिसत नाही, आवाजात कणखरता नाही, नेमके, स्पष्ट आणि ठाम मुद्दे नाहीत, बाप-जाद्यांनी कमावलेल्या मतांशिवाय दुसरी मतं मिळवणं त्यांना फारसं काही जमत नाही... जर उद्या भारतावर परकिय हल्ला झाला, अन त्यावेळी ते भारताचे पंतप्रधान (बिल्कुल असू नयेत!) असले, तर ते नेमके काय करतील, मोहन गांधीच्या "अहिंसा परमो धर्म" च्या मार्गावर जातील की पलायन करतील???? (त्यांच्या सदिच्छक मंडळींनी जरा संयम ठेवावा, अन त्यांच्या याबाबतच्या तीव्र नाराजीयुक्त प्रतिक्रिया खाली नोंदवाव्यात!! नाहीतर तुमच्या संगणकावर राग काढसाल!!! ;) )

५) नारायण राणेंनी दोन वेळा महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात महसूल मंत्री म्हणून काम पाहिलंय... त्यांचे खालचे-वरचे सगळे खिसे भरले असतील तर त्यांनी आता तर ते पद सोडावे अशी विनंती आहे... महसूल मंत्री बनून ते नेमकं काय काम करतात, हे अजुनही पाहण्यात आलं नाही... नेमकं ते काय करतात, ते त्यांनी जनतेला दिसू तरी द्यावं ना... अकेले अकेले ही त्यांचं गोदाम भरणं चालू आहे... म्हणूनच तर म्हटलं आजकाल ते एवढे निष्क्रिय का बसलेत ते...! ;) आता तर त्यांनी त्यांच्या पोराला पण उतरवलंय राजकारणात... स्वाभिमान संघटना काढून दिलीय पोराला... कॉंग्रेसमध्ये असतांना कॉंग्रेसबद्दलचा स्वाभिमान न बाळगता, नारायण राणेंनी  ही एक नविन संघटना (सध्या तरी बीटा टेस्टिंगमध्येच दिसतेय, कधी कधी सध्याच्या सरकारविरोधातच संघटनेची आंदोलणं चालतात!) हे सर्व बंद करून जरा चांगली कामं करावी... हां, आत्ता काही दिवसांपूर्वी कोका कोला कंपनीला मिळणारं पाणी बंद करण्यासाठी स्वाभिमान संघटनेने आंदोलन केलं होतं. पण त्यामागचा नेमका उद्देश्यच कळाला नाही. कोल्डड्रिंक्स, दारू आणि इतर नाहक वस्तू बनवण्यासाठी चालू असलेल्या कंपन्या, कारखाने बंद पाडले किंवा त्यांना पाणी-पुरवठाच बंद केला तर खुप पाणी बचत होईल, अन सध्या असलेली पाणी-टंचाई कमी होण्यास खुप मदत होईल. कारण अश्या कंपन्यांमध्ये दैनंदिन लाखो गॅलन्सचे पाणी वाया घातले जाते. स्वाभिमान संघटनेने हा मुद्दा का उचलला नाही मग?? नुसती हवा करायची होती वाटतं नितेश राणेंना (नारायण राणेंचा मुलगा!)...........!!! ;)

६) सगळ्या वस्तूंना आता वाट्टेल तसे भाव मिळताहेत, पण कापूस अन ऊस यांच्या बाबतीत मात्र असं कधीच होत नाही, अन झालं तरी गरीब शेतकर्‍यांना त्याचा १ टक्का सुद्धा नफा मिळत नाही... आपल्या सिस्टीममध्ये असलेल्या अश्या संवेदनशील त्रुटी विशिष्ट शीष्ट मंडळाने व्यवस्थित अभ्यास करून काढणे गरजेचे आहे, नाहीतर शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना कोणीच थांबवू शकत नाही...

७) मुळा-प्रवरा वीज कंपन्यांसारख्या (पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील यांची कंपनी) प्रत्येक नेत्याच्या करोडो रूपयांची मालमत्ता असलेल्या संस्था, कंपन्या, कारखाने सरकारने जप्त कराव्यात, अन नॉन-प्रॉफिट सहकारी तत्त्वावर काही गरजू लोकांना (जे खरंच लायक आहेत, अन समाजासाठी काही करू इच्छितात, त्यांना)
द्याव्यात... अशामुळे कित्येक भ्रष्ट नेत्यांची चरबी उतरेल.

म्हणूनच मी म्हणतो की पाणी खुपच वर चढलंय, जर आत्ताच काही योग्य बंदोबस्त नाही केला गेला तर त्याचे अतिशय भयावह आणि अनिष्ट परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील.

अजुनही अनेक मुद्दे आहेत, जे मी इथे मांडू शकलो नाही, वेळेअभावी इथे एवढेच टाकतोय, तुम्हालाही अजुन मुद्दे, तुमच्या सुचना, मी मांडलेल्या मुद्द्यांवरील आक्षेप आणि इतर काही माहिती लोकांसोबत शेअर करायची असेल तर या लेखाखाली तुम्ही  प्रतिक्रियेच्या स्वरूपात ती नोंदवू शकता.

जय हिंद, जय महाराष्ट्र!